जापानले पठायो श्रम समझदारीको मस्यौदा, प्राविधिक टोली पनि आउँदै

#Copy from Online Khabar

१८ पुस, काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाने गरी श्रम समझदारी गर्न अवधारणासहितको मस्यौदा पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कामदार स्रोतका रुपमा नेपाललाई छनोट गरिएको जानकारीसहित कामदार भर्ति र आपूर्तिबारेमा अवधाराणा पत्र आइपुगेको हो ।

सरकारले अब जापानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । कुन मोडलबाट, कस्ता कामदार, कुन प्रक्रियाबट लैजाने भन्ने गरी जापानले पठाएको अवधारणामाथि नेपालले केही समयपछि बस्ने दुई देशीय श्रम अधिकारीको बैठकमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जनवरीको तेस्रो साता जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ । सरकारले काकदारको हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने वातावरण बनाउने बताएको छ ।

जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गरिनेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।

जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आˆनो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।

दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् ।

पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो ।

नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक-पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सम्भवत आगामी अप्रिलदेखि जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर रोजगारीका लागि जान पाइनेछ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

कामदार आपूर्ति र अन्य विषयमा छलफल गर्न जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल आउने तय भएको छ ।