#Copy From Online Khabar
सरकारले विदेशबाट फर्किएर ब्यापार, व्यवसाय र इलम गर्नेहरुलाई १० लाखसम्म सहुलियत ब्याजको ऋण दिन लागेपछि यस्ता हजरौं युवाले सरकारलाई आफ्नो व्यवसायिक प्रस्ताव बुझाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५अनुसार विदेशबाट फर्किएकालाई पनि सहुलियत दरमा ब्याज दिन लागेको हो । त्यसका लागि राम्रो व्यवसायिक योजना भने आवश्यक पर्छ ।
सरकारले युवाले आफ्नै परियोजना नै धितोमा राखेर १० लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसका लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्नेछन् । (पुरा पढ्नुहोस्.....)
_________________________________________________________________________________
#Copy from Online Khabar
जापानले पठायो श्रम समझदारीको मस्यौदा, प्राविधिक टोली पनि आउँदै
१८ पुस, काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाने गरी श्रम समझदारी गर्न अवधारणासहितको मस्यौदा पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कामदार स्रोतका रुपमा नेपाललाई छनोट गरिएको जानकारीसहित कामदार भर्ति र आपूर्तिबारेमा अवधाराणा पत्र आइपुगेको हो ।
सरकारले अब जापानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । कुन मोडलबाट, कस्ता कामदार, कुन प्रक्रियाबट लैजाने भन्ने गरी जापानले पठाएको अवधारणामाथि नेपालले केही समयपछि बस्ने दुई देशीय श्रम अधिकारीको बैठकमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जनवरीको तेस्रो साता जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ । सरकारले काकदारको हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने वातावरण बनाउने बताएको छ ।
जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गरिनेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।
जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आˆनो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।
दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् ।
पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो ।
नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक-पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सम्भवत आगामी अप्रिलदेखि जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर रोजगारीका लागि जान पाइनेछ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
कामदार आपूर्ति र अन्य विषयमा छलफल गर्न जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल आउने तय भएको छ ।
__________________________________________________________
बिमस्टेकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने – प्रतिबद्धता होइन कार्यान्वयनको चरणमा जाउँ
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार बसेको बैठकमा उनले बिमस्टेक संयन्त्रलाई नतीजामुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
बिमस्टेकको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्त्री ज्ञवालीले व्यापार तथा पारवहनलाई उच्च प्राथमकितामा राख्नुपर्ने बताए । समृद्धिका लागि देखिने गरिको उपलब्धी हासिल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।बैठकमा उनले दिगो यातायात सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन अन्तरसञ्जाल र इन्फर्मेसन हाइवे जस्ता क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । प्राकृतिक प्रकोप, खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमको सामनाका लागि पूर्व तयारीमा पनि उनको जोड थियो ।
मंगलबार बसेको १९ औं सचिवस्तरीय बैठकले विधुत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई हस्तक्षारका लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि सहमति चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेेछ ।
बैठकमा नेपालबाट मन्त्री ज्ञवाली, भारतका बाह्य मामिला राज्यमन्त्री भी.के. सिंह, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन मोहमद अलि, म्यान्मारका अन्तराष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी संघीय मन्त्री क्याब तिन, श्रीलंकाका विदेश राज्यमन्त्री बसन्ता सेनानायके, थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री दोन प्रमुदविनय र भुटानका विदेश सचिव सोनामा छोङ सहभागी छन् ।
बिमस्टेकको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्त्री ज्ञवालीले व्यापार तथा पारवहनलाई उच्च प्राथमकितामा राख्नुपर्ने बताए । समृद्धिका लागि देखिने गरिको उपलब्धी हासिल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।बैठकमा उनले दिगो यातायात सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन अन्तरसञ्जाल र इन्फर्मेसन हाइवे जस्ता क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । प्राकृतिक प्रकोप, खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमको सामनाका लागि पूर्व तयारीमा पनि उनको जोड थियो ।
मंगलबार बसेको १९ औं सचिवस्तरीय बैठकले विधुत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई हस्तक्षारका लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि सहमति चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेेछ ।
बैठकमा नेपालबाट मन्त्री ज्ञवाली, भारतका बाह्य मामिला राज्यमन्त्री भी.के. सिंह, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन मोहमद अलि, म्यान्मारका अन्तराष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी संघीय मन्त्री क्याब तिन, श्रीलंकाका विदेश राज्यमन्त्री बसन्ता सेनानायके, थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री दोन प्रमुदविनय र भुटानका विदेश सचिव सोनामा छोङ सहभागी छन् ।
#स्रोतः अनलाईन खबर
No comments:
Post a Comment